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Tuesday, 3 January 2023

बिजली बचाने का पाकिस्तानी प्लान...बाजार, मॉल रात 8:30 बजे बंद किए जाएंगे

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने मंगलवार को कहा कि सरकार ने एक नई ऊर्जा संरक्षण योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत बाजार/मॉल रात 8:30 बजे तक बंद हो जाएंगे, मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि इसने अकुशल उपकरणों के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे देश को सालाना लगभग 62 बिलियन रुपये (273.4 मिलियन डॉलर) की बचत होगी। जियो न्यूज ने बताया कि आसिफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट के फैसले की घोषणा की, जहां उनके साथ जलवायु परिवर्तन मंत्री शेरी रहमान, ऊर्जा मंत्री खुर्रम दस्तगीर खान और सूचना एवं प्रसारण मंत्री मरियम औरंगजेब थीं। रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने संबंधित अधिकारियों को संघीय सरकार के सभी विभागों द्वारा बिजली के उपयोग में 30 प्रतिशत की कटौती करने का निर्देश दिया है। आसिफ के मुताबिक, प्रधानमंत्री ने कार्यालयों में बिजली की अनावश्यक खपत के खिलाफ भी अधिकारियों को आदेश दिया। आसिफ ने पत्रकारों को बताया कि कैबिनेट द्वारा मंजूर किए गए कदमों का मकसद नकदी संकट से जूझ रहे देश को करीब 62 अरब पाकिस्तानी रुपये (27.34 करोड़ डॉलर) बचाना और ऊर्जा आयात बिल को कम करने में मदद करना है।

बिना बिजली के हुई कैबिनेट की मीटिंग

जियो न्यूज ने बताया कि मंत्री ने बताया कि आदेश के अनुपालन में सांकेतिक कार्रवाई करते हुए कैबिनेट की बैठक भी बिना बिजली के हुई। आसिफ ने कहा, बिजली विभाग की सिफारिश पर कैबिनेट ने ऊर्जा बचत योजना को लागू करने की अनुमति दे दी है, जिसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि योजना के तहत, शादी के हॉल रात 10 बजे बंद हो जाएंगे और बाजार रात 8:30 बजे बंद हो जाएंगे। मंत्री ने कहा कि दिशा-निर्देशों के लागू होने से देश में 62 अरब रुपये की बचत हो सकती है।

120-130 वाट के पंखों के निर्माण पर लगी रोक

आसिफ ने यह भी घोषणा की कि बिजली से चलने वाले पंखे बनाने वाली फैक्ट्रियों को बंद कर दिया जाएगा। आसिफ ने कहा, अकुशल पंखे लगभग 120-130 वाट बिजली का उपयोग करते हैं। दुनिया भर में, ऐसे पंखे उपलब्ध हैं जो 60-80 वाट का उपयोग करते हैं। सरकार ने देश में 1 जुलाई से 120-130 वाट के पंखों के निर्माण पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार पंखों में बिजली की खपत को कम करने के लिए एक कार्यक्रम लागू कर रही है। सभी सरकारी संस्थान बिजली बचाने के लिए दक्ष उपकरण लगाएंगे, उन्होंने कहा कि अकुशल उपकरणों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।


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