नई दिल्ली: सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म ‘एक्स’ ने किसानों के विरोध प्रदर्शन से जुड़े अकाउंट और पोस्ट ब्लॉक करने के केंद्र सरकार के आदेश से गुरुवार को असहमति जताई। उसने अभिव्यक्ति की आजादी का हवाला दिया। सूत्रों ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के अनुरोध पर किसानों के विरोध प्रदर्शन से जुड़े 177 सोशल मीडिया अकाउंट और वेब लिंक को अस्थायी रूप से ब्लॉक करने का आदेश दिया है।
सरकार के आदेश के बाद कुछ पोस्ट लगी रोक
‘एक्स’ ने एक पोस्ट में कहा, ‘भारत सरकार ने इग्जेक्युटिव ऑर्डर जारी किए हैं। इसके तहत ‘एक्स’ को कुछ खास अकाउंट्स और पोस्ट्स पर कार्रवाई करने को कहा गया है, जिसमें संभावित जुर्माना और जेल की सजा है। आदेश का पालन करते हुए हम केवल भारत में ही इन अकाउंट्स और पोस्ट्स पर रोक लगाएंगे। हालांकि, हम इन कार्रवाइयों से असहमत हैं और हमारा मानना है कि ये पोस्ट अभिव्यक्ति की आजादी के दायरे में आनी चाहिए।’ एक्स की ओर से कहा गया है कि भारत सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली एक रिट अपील अभी पेंडिंग है। साथ ही उसने पारदर्शिता बढ़ाने के लिए इस ऑर्डर को सार्वजनिक किया। एक्स ने कहा, ‘कानूनी बाध्यताओं के कारण हम ऑर्डर प्रकाशित नहीं कर सकते, लेकिन हमारा मानना है कि इन्हें सार्वजनिक करना पारदर्शिता के लिए जरूरी है। इसके बारे में न बताना जवाबदेही का अभाव और मनमाना फैसला हो सकता है।’ किसान फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी और कृषि कर्ज माफी समेत अपनी मांगों को लेकर केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच, पंजाब-हरियाणा सीमा पर दो प्रदर्शन स्थलों में से एक खनौरी सीमा पर झड़प में एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई।from https://ift.tt/WNdMz1g
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