है, था और रहेगा... चीन के अरुणाचल प्रदेश वाले बयान पर पीएम मोदी का करारा जवाब

नई दिल्ली: चीन की ओर से अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों के नाम बदलने के विवाद के बीच, पीएम मोदी ने सोमवार को कहा कि यह उत्तर-पूर्वी राज्य भारत का अभिन्न अंग है, इस पर कोई संदेह नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह इस बात से स्पष्ट है कि कैसे केंद्र सरकार के विकास कार्य अरुणाचल और पूर्वोत्तर में सूर्य की पहली किरणों की तरह तेजी से पहुंच रहे हैं। असम ट्रिब्यून को दिए एक इंटरव्यू में, प्रधानमंत्री से चीन की ओर से वर्षों से अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों पर दावा करने और चीन की ओर से समय-समय पर इस मुद्दे को उठाने के बारे में पूछा गया। लोकसभा चुनावों से पहले, विपक्ष ने भी इस मामले को लेकर केंद्र की बीजेपी नीत सरकार पर निशाना साधा है। यह पूछे जाने पर कि क्या राज्य सुरक्षित है और यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जा रहे हैं कि यह भारत के साथ बना रहे, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है, था और हमेशा रहेगा। आज, विकास कार्य अरुणाचल और पूर्वोत्तर में सूर्य की पहली किरणों की तरह पहुंच रहे हैं, पहले से कहीं ज्यादा तेजी से।' अरुणाचल प्रदेश के लिए हजारों करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं को गिनाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, 'आज विकास कार्य सूर्य की पहली किरण की तरह पूर्वोत्तर तक पहुंच रहे हैं, पहले से कहीं ज्यादा तेजी से।' एनएससीएन (आईएम) के साथ मसौदा समझौते के अंतिम समाधान पर उन्होंने कहा, 'भारत सरकार के आधिकारिक प्रतिनिधि एनएससीएन (आईएम) और अन्य नगा समूहों के साथ बातचीत कर रहे हैं। केंद्र नगा समूहों के साथ शांति वार्ता को जल्द से जल्द सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है।' म्यामां से मिजोरम में घुसपैठ पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मोदी ने कहा कि इस मुद्दे को पड़ोसी देश के अधिकारियों के समक्ष उठाया गया है क्योंकि इसका सीधा प्रभाव भारत, विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों पर पड़ता है। उन्होंने कहा, 'घुसपैठ रोकने और हमारी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए, सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। इन कदमों में भारत और म्यांमार के बीच मुक्त आवाजाही व्यवस्था को समाप्त करने का निर्णय, भारत-म्यांमार सीमा पर सीमा सुरक्षा बलों की प्रभावी तैनाती और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय शामिल है।' मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने मिजोरम सरकार से अवैध प्रवासियों से बायोमीट्रिक डेटा एकत्र करने के लिए एक अभियान शुरू करने और बायोमेट्रिक कैप्चर योजना के कार्यान्वयन के लिए उपकरण और सहायता प्रदान करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा, 'हम जमीन पर बदलती वास्तविकताओं से तालमेल बिठाने के लिए नीतिगत बदलाव ला रहे हैं। हम जल्द से जल्द म्यामां में शांति और स्थिरता की वापसी देखना चाहते हैं ताकि ये लोग शांतिपूर्वक अपने देश लौट सकें।'

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